ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹਨ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
