ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
(ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ । ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾਈ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲੀ ਰੈਲੀ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰ੍ਹੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਦੀਪ ਰਾਜਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 24 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ (2.72) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨ-ਰਿਵਾਇਜਡ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ/ਗਰੇਡਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐੱਚ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਪੋਸਟਾਂ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
