ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ
- ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝਟਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆ ਸਣੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਐ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਿਲਨਗੇ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 330 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਬਜਟ ਹੋਏ ਖਾਸ
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
