ਗੰਨੇ ‘ਤੇ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੰਨੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ.-ਆਧਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ
Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ ਵਿੱਚੋਂ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਧੀਨ 1,000 ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸਾਲਾ‘ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਰਸਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Punjab News
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (ਖਾਲਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ. (ਪੰਜਾਬ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਲਾਇਸੈਂਸਸੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Vigilance Bureau: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਵਰਮੈਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਆਕਸਨ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਪੈਰਾ 10.2 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 6 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। Punjab News
