ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਛੁਪੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੱਸ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਐਕਟ-2006 ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਂਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਤੇ 273 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਏਨਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2018-19 ਵਿੱਚ 94288 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ 26077 ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 20125 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਦੋਸ਼ 475 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ 20125 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 475 ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਐਸ ਐਸ ਏ ਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 22583 ਵਿੱਚੋਂ 11817 ਗਲਤ ਬਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਨਮੂਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11920 ਵਿੱਚੋਂ 3403, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 5730 ਵਿੱਚੋਂ 2601, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7063 ਵਿੱਚੋਂ 1352, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 4742 ਵਿੱਚੋਂ 1089, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 9884 ਵਿੱਚੋਂ 822, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 4378 ਵਿੱਚੋਂ 781, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 3600 ਵਿੱਚੋਂ 701, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4269 ਵਿੱਚੋਂ 608 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2929 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 569 ਨਮੂਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਡਬਲਿਊਐਚਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਰਖੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 87 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਐਕਟ-2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੈਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁਲਿਸ, ਐਫ ਐਸ ਐਸ ਏ ਆਈ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਗਰਾਸ ਬਣ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ।
ਐਲਨਾਬਾਦ, ਸਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਮੋ. 94670-95953
ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
