ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਏਨਾ ਜਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ੁਰਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਰੂਰ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਰੀਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਲਾਜ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਤ ਫੀਸਦੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇ੍ਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਏਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨੱਜਿਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫਤੇੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ),
ਬਠਿੰਡਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
