36 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲੋਕ (Lok Sabha) ਸਭਾ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 1982 ਦੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ‘ਚ ਚਿਟਾਂ ਲਈ ਮੈਤਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਦੇਪਾ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਸਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
(Lok Sabha) ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਜਿਟਰਡ ਚਿਟ ਫੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿੱਤ (16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ) ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚਿਟੋਂ ਲਈ ਮੈਤਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਿੱਟ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਚਿੱਟੀ, ਕੁਰੀ ਜਾਂ ਮੈਤਰੀ ਫੰਡ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
