ਮਣੀਪੁਰ (Manipur) ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਲਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਲਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੰੁਦੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਸਾਂ ’ਚ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਾ/ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ | Manipur
ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਆਉਣੀ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟਣ। ਮੈਤਾਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
