ਬਾਲੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਠੂਆ, ਓਨਾਓ, ਸੂਰਤ, ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਈਟਾਨਗਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਰੰਜੋ-ਗ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) 2018 ਰਾਹੀਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਤੋਂ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਕੈਦ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਵਿੰਡਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ।
16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਦਾ ਬੇਖੌਫ਼, ਬੇ-ਰੋਕਟੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 55 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਲ ਜੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 106998 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
2013 ‘ਚ ਬਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 58224 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 106998 ਹੋ ਗਈਆਂ। 2012 ‘ਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ 8541 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 19765 ਹੋ ਗਈਆਂ। 2012 ‘ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ 809 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2016 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 2465 ਹੋ ਗਈਆਂ।
2016 ‘ਚ ‘ਪੋਕਸੋ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 4807 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 30851 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2016 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ‘ਚ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ੦ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਡਾਢਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ, ਬਾਲ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਛੂਆ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਤਮਘਾਤ ਦਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭਿਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਤੋਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੰਸ਼ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ-ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। 2 ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ/ਹਮਦਰਦੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ, ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕੀ ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫ਼ਾਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਸ (ਪੋਕਸੋ) 2012 ਪ੍ਰੁਮੁੱਖ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕੁਕਰਮੀ ਦੇ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ?
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਮਲਾ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਜਕੜ ਵੀ ਤੋੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਡ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1580 ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋਖਣ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਬਲਬੀਰ ਬਸਤੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਮੋ. 95013-00848
ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
