ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਢੋਂਅਦੇ ਹੀ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
