ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮੇਤ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਘਿਨੌਣਾ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ 68 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 68 ਗਵਾਹ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ (ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
