ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ | CAA
ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜੀ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਪਵਾਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ
- ਸੀਏਏ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
- ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
- ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਤਪੀੜਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
