ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ‘ਦਿਲ ਦੀ ਦੂਰੀ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਪੀਡੀਪੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ
ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਕਿ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
