ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੁੱਸਿਆ :?ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿੰਘ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ (ਰਿਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ 17 ਜੂਨ, 1950 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
4 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਮਖਨੀਲਾਲ ਸੇਕਸਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਵਰਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਤਫ਼ਾਕਨ, ਰੀਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਮੂਏਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1952 ਨੇ 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟ 1947 ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੇਕਸਰੀਆ ਨੇ 1960 ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 1967 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਕਸਰੀਆ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1989 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਦੱਈ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ 1987 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
