ਕੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ?
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ’ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ (Jugaroo Motorcycle) ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ (Jugaroo Motorcycle) ਰੇਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਰੀਜ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇ. ਜੈਚੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਹੜਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ‘ਚੰਦ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜਣ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ?
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟੈ੍ਰਫਿਕ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23/04/2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ
ਓਧਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚਿੱਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਧਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
