Job Alert: ਜੈਪੁਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ 2600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੇਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ। Job Alert
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10418 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਈ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਸਲਮੇਰ ’ਚ 2600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
Rajasthan News
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਲ-15 (6000) ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਏ-16 (6600) ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read Also : Bathinda News: ਚੋਰਾਂ ਨੇ ‘ਅਫਸਰ’ ਦੇ ਘਰ ਦਿਖਾਈ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ-2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਵੀ 25 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
