Pollution: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਐਮ. 2.5 ਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਡਬਲਐੱਚਓ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦੇਣ ਵੀ ਹੈ।
Pollution
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੂਖ਼ਮ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੀਵਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2024 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2022 ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ ’ਚ ਇਕਵੰਜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Pollution
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2024 ’ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਐਮ 2.5 ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ 2.5 ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Pollution
ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਐਨੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੇ੍ਰਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਭਾਵ ਗਰੇਪ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਤਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’। ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Pollution
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ’ਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਅਤੇ ਪੀਐਮ 10 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਲੜੀਵਾਰ 40 ਮਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਅਤੇ 60 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗਾ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਮਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਲੁਭਾਊ ਤਰਕ ਤੇ ਤੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਖ਼ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
