ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ?
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੁਕੜੀਆਂ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਲੀਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2006 ’ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ
ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 2006 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ 225 ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 83.49 ਲੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਹਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਾਇਨੇਮਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 58 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1,00189 ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ 2036 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਅਤੇ 90343 ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ 130 ਕਰੋੜ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 3000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ¬ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸਰਾਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ ਕਾਮੇ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸਾ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਝੁੱਗੀ -ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੈੱਲਫੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਕਲਿਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
