ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਯ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂਸਦ ਕਾਰਤਿਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 420, 468 ਤੇ 471 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
