ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਮ ਪੇਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ। ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ: ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 56 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 56.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਮਲੋਟ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
