ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ
ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਘਟਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 1969 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 1980 ’ਚ 6 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਟੀਐਮ 1969 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ
ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਨੇ 1987 ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਏਟੀਐਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਏਟੀਐਮ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਵਿਚ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੋਚਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਈਜ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜਿਟ (ਐਫ਼ਡੀ) 5.5 ਫੀਸਦੀ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਐਫ਼ਡੀ ’ਤੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਰਥਾਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਾਈ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ-ਘਟਦੇ ਇਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਫ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰੇਸਪੋਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਗੇ੍ਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਜਰੀਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ, ਟੇ੍ਰਨ ਬੁਕਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਸ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਓਨਾ ਮੱਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਿਆ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹੈ
ਮੱਧ ਵਰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਖਰਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਵਰਗ ਤਮਾਮ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਤ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ, ਐਫ਼ਡੀ, ਐਨਐਸਸੀ, ਪੀਪੀਐਫ਼, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ੋਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਸੁਵਿਧਾ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਪੀਐਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਬੱਚਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀਆਂ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੁੜਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ 4 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਫਿਟਨਸ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕੀ ’ਚ ਉਠਾਅ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
