ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਐਸਪੀ (ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪਰੈਫ਼ਰੈਂਸੇਜ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 1900 ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ 1900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1976 ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਵਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ?ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
