ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10.49 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਦਾਲਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੋ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਓਧਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵਿੱਡੀ ਕਮੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਾਧੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
