ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਈਆ
ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦਾ ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਆਮ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵਾਧਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15.08 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਐਨੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਥੋਕ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵੀ 8.88 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਥੋਕ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਬਜੀ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਬਜੀ ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 23.24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਪੱਕ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜੀ ’ਚ ਆਲੂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ 19.84 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ 10.89 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ ਦਾ ਥੋਕ ਰੇਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਥੋਕ ਰੇਟ ’ਚ 60.63 ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ 53. 44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਥੋਕ ਰੇਟ ’ਚ 38.48 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨੇ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਕਾਬੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਉੱਖੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੌਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ 2011 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 121 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਘੱਟ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੰਦ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੋਹਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਮਰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਚੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ ’ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ। ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 83 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਆਖ਼ਰ ਥਾਲੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚੁਣਾਵੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸੁੱਧ ਪਈ ਹੈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਲੈਣਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਅੰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 1991 ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 17.90 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਜੋ 2011 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 44 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਅਗਸਤ 2013 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 69 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 78 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸੁੱਧ ਪਈ ਹੈ।
ਰੌਚਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.16 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 1950 ਤੋਂ 1965 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 4.76 ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਸੰਭਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
