ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਭਾਰਤ

ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਭਾਰਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 10.10 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ? ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਬੱਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਖਾਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 99 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ’ਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ’ਚ ਰਖਾਇਨ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੌਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੌਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਨੇਪਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ
ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਸਣ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਫਰਜੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 2015 ਵਿਚ ਬੋਧਗਯਾ ’ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 15,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ 3800 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ, ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਵੱਸਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਣ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ