ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਜੀ-20 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲੇ੍ਹਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਜਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਨਧਨ, ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਜਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ | Developing Countries
ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਪੱਛੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਭੁੱਖ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜਾਪਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਬਿਗਾੜਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਡਿੱਗੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭੱੁਖ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਯਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਛਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਲਡ ਗਵਨਰਨੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (ਡਬਲਯੂਜੀਆਈ) ਨੂੰੂ ਜੀ-20 ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਵ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਭਾਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਬੌਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆ ਖੜੇ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਵਜਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ : ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਸਵਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਫਰਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ | Developing Countries
1945 ’ਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਟੋਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2015 ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨਜ਼ੁੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੜਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ
