ਚੀਨ ਦੇ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਚੀਨ ਦੇ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਫ਼ਡੀਆਈ (ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੀਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੀਪੁਲਸ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਇਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ

ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ  ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ

ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ‘ਚ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਨਵੇਸਕੋ ਓਪਨਹੀਮਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਮਾਰਕਿਟ ਫੰਡ (3.33 ਫੀਸਦੀ), ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ (3.23 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਵੈਨਗਾਰਡ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ (1.74 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਏ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰ  ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮ ਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ  ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਚੀਨੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇ ਘੰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਮਆਈ-6 ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਨ ਸਾਵਰਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਸ ਦੀ ਪਾਇਰੇਅਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ‘ਚੋਂ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਫਾਰਨ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀ ਜੀਬਰੂਗੀ ‘ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ

ਸਪੇਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਸਕੋ  ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵੈਲੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਿਲਬਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਐਂਟਵਰਪ, ਲਾ ਪੈਲਮੈਸ ਅਤੇ ਰਾੱਟੇਡਰਮ ‘ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਇਨਾ-2025 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ:

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਮੇਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ) ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਲਾਂਚਪੈਡ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੈਮੇਨ ਆਇਲੈਂਡ ਜਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ- ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਫੰਡ ਉਂਜ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਮੇਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਫੰਡ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਦੇ 16 ਐਫਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 15 ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ

ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਕੈਮੇਨ ਦੇ 323, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ 428, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ 611 ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਦੇ 1155 ਐਫ਼ਪੀਆਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਮੇਨ, ਆਈਲੈਂਡਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਤੀਜਾ:

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਅਤੇ ਕੈਮੇਨ ਆਇਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਹੁਣ ਵੋਲਵੋ ਅਤੇ ਹੈਸਲਬਾਲਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਏਕੀਕ੍ਰਤ 10 ਜਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ‘ਚ ਕਰੀਬ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਯੂਨੀਫਾਰਮ ‘ਚੋਂ 18 ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਚੀਨੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਸਰੀ ਰਿਟੇਲਰ ਬਿਗਬਾਸਕੇਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਮੇਂਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਟੀਐਮ, ਰਾਇਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਬਰਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੌਲੈਟੇਰਲ ਡੈਮੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।