ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ,
ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਰਸਦ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਾਹੋਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹਟਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਏਗਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਨਾਲ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ 17000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦਰਾ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੇ. ਪੀ. ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦਰੇ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਲਿਪੁਲੇਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ (ਸੰਨ 1816) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ (ਮਹਾਕਾਲੀ) ਨਦੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੂਭਾਗ ਲਿੰਪੀਆਧੂਰਾ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੂਭਾਗ ਹਨ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦਾ ਉਦੈ ਸਥਾਨ ਹੈ 35 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ
ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵਰੇਸਟ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਿਪੁਲੇਖ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੇਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 1960 ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੇਸਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤਿੱਬਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਬਤ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿਪੁਲੇਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਐਵਰੇਸਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਕੇ ਪੀ ਓਲੀ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ
ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
