ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਧਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ
ਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ’ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ’ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ (ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ) ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਬ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੰਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ
ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਲਾਅ-ਇੰਟਰਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ-ਫੀਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਹਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਦਾ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਕੁਝ ਵੱਖ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਰਾਇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਖੁਦ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਚੋਂ ਉਹ ਧੁੰਦਲੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਭਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਦ ਅਪਣਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ
ਨਰਪਤਦਾਨ ਬਾਰਹਠ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
