ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ (ਰੂਸ), ਰੇਸੇਪ ਤੈਈਪ ਏਰਦੋਗਨ (ਤੁਰਕੀ), ਟਰੰਪ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ (ਯੂਐਸ) ਅਤੇ ਵੇਰੀਟੀਜ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਸਵੀਡਨ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੂਰਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ 1950 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵੋਟਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਗਈ?
ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀ-ਡੈਮ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਢਾਂਚਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਵਾਡ ਜਾਂ ਡੀ-10 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਹੁਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਮੋ. 94665-26148
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
