ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖੋਰਾ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ l
ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ l
ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਯੂਟੀ) ’ਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਗਈ l
ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਹੁੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉਪਯੰਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ’ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ l
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
