ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ’ਚ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਧੜਾਧੜ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੜੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 100 ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
