ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿੰਦੇ-ਫੜਨਵੀਸ-ਪਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਲਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨਜਾਨ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਕਰ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਭਾਵ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (G 20)
ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਰਾਕਾਂਪਾ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੰਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (G 20)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਸਰਕਾਰੀ ਮਰਾਠੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। (G 20)
ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ, ਜਾਤੀ, ਉਪਜਾਤੀ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ
ਕਿ ਇਹ ਜੇਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ 2023 ਦਾ ਭਾਰਤ 1989 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਮੰਡਲ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਨਕੇਲ
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਉਹ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਭਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 7.1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੰਡਪਾਊ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਯੋਗ ਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
