Punjab News: ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ’ਚ ਦਿਸੇਗੀ ਹਰ ਹਰਕਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐੱਮਓਯੂ, ਦੇਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ | Punjab News
- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ’ਚ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
Read Also : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਡਰੋਨ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab News
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
Punjab News
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਰਵੇ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਹੀ 20 -20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੱਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
