ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਡਾ. ਸੂਰੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ | ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-44 ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ 1956 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ -4 ’ਚ ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ((ਯੂਸੀਸੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਗੋਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਗੋਆ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੂਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ
1985 ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਧਾਰਾ 370, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਆਹ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸਾਈ ਵਿਆਹ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ? ਨਿਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
