ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨ...
ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ
ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ ,ਔਰਤ ਮਰਦ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ...
ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਇਕਹਿਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਪਿਤ
ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (GST) ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 122ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ...
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਵਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੱਲ
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ...
ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਗੁਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ (ਜੀਐੱਸਟੀ) 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ...
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈ...
ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉ,ਜੇਕਰ ਸੋ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ' ਆਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਆਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ...
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ...