ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋ...
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ...
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਗੈਸ, ਕੋਇਲਾ, ਸੰਚਾਰ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਸੀਮਿੰਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਹੈਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ...
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵਿਰ...
ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ, ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਰਿ...
ਸੁੰਗੜਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਸੁੰਗੜਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਾਂ...
ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਭੈਣ ਈਸ਼ਰ ਕੌਰ ਸੁਚਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1958 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਸੁਚਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. (ਉੱਤਰ ਪ੍...
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਬੀਤੀ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਹਠੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ...
ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਏ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ...
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌ...