ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟਿਟੀ’ ਯਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
ਕਿ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ-365 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹਿਰ ਢਕਰਾਨੀ ਵਿਚ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੋਪ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਸੀ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਯਮਨਾ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹਿਰ ਢਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਖਦਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਵਾਂਗਨੁਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਆਸਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸਨੂੰ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ, ਵਾਂਗਨੁਈ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਵਾਂਗਨੁਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਰਬ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਪੈਟ੍ਰੀਆਈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ‘ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਤਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗੰਗਾ-ਯਮਨਾ ਨਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾਪਣ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮੀ ਨਦੀ ਗੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਗੌਮੁਖ (ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ) ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਦੇ ਇਹ ਨਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 8,61, 404 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 26.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ-ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਯਮਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨਦਾਤੀ ਯਮਨਾ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਯਮਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੱਖ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਯਮਨਾ ਦਾ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ 231 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੰਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਮਾਨੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਗੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
