ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈੈ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪੱਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
