ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੈੱਟ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਲਏ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਚੌਂਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਦਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਘੋਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੈੱਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 18 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ 1662 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰ ਤਾਰੀਖ 25 ਮਾਰਚ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਮਰ ਓਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਮਰ ਓਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਾਲਾ ਟੈੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਟੈੱਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਜਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵੀਜ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ){kind=link}