ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈl
ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਨੂੰ?ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਮਾਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ?ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦਿਸਿਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ (1) (ਕ) ਤੇ ਧਾਰਾ 25 (1) ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ?ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ?ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂl
ਦੋਵਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ਰਜ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਲੋਚਕ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ?’ਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਆਸਥਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ?ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਛਵੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖੇਗਾl
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ?ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1954 ਵਿਚ ਸ਼ਿਰੂਰ ਮੱਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਆਨੰਦ ਪੰਥ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ?’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂਡਵ ਨਿ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈl
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ’ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇੇ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਮੂਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਕ) ਤੇ ਐਕਟ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਣਉੁਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀਮਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡਰੈੱਸ ਪਹਿਨਣਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ?
ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਉਦਾਰਤਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਸੈਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਘੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ?ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈl
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾl
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਡਰੈੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀਓ ਭਾਵ ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਡ ਕਵਰਡ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀl
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
