ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
- ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਖੜੇ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੁਣਵਾਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਲਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਣਿਕਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਣਿਕਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਣਿਕਾ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
