ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
- ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਕਰਨ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
