ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ | Delhi High Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਮਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖਡ਼ਕਾਇਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਿਹਾਡ਼ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ’ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Delhi High Court