ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪਲੱਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਕਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 63 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 63 ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
