ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

13.2 C
Chandigarh
Tuesday, January 20, 2026
More
    Home Breaking News ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱ...

    ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼

    hemant

    ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਰਾਜਭਵਨ ਭੇਜਿਆ

    ਰਾਂਚੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਅਨਗੜਾ ’ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 (ਈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 192 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ।

    ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:

    ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 9ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 192 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਭਵਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here