ਸੁਨੀਲ ਤਿਵਾੜੀ
ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅੱਗੇ ਬੇਬੱਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਏ ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭÎਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਝੰਜੋੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਨਾਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿÀੁਂਕਿ 2004 ‘ਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣੀ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਸੋਕਾ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆÀੁਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੇ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.28 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੁਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧਨਾਂ ਕੀ ਘਾਟ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਘਾਟ ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ-ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਛੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਰੋਕੂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰੋਕੂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਾਤੂਰ ਭੂਚਾਲ 1993 ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਠਿਤ ਬੀ ਕੇ ਰਾਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਬੀ. ਕੇ . ਰਾਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 26 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ‘ਚ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
