Haryana Assembly in Chandigarh: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਯੂਟੀ) ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੋ ਬਾਹਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਐਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSG Bhandara: ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਣਗਾਨ
ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਪਰ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Haryana Assembly in Chandigarh
