H1 B Visa fees: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B Visa ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। H1 B Visa fees
Read Also : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਛੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
