ਮੋਹਾਲੀ (ਐੱਮ ਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ’ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ (Guava Garden Compensation Scam) ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਚ.ਡੀ.ਓ.), ਖਰੜ ਵੈਸਾਲੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ 17ਵੀਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਮੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਾਕੇਟ ਏ’ (ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ 2500 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਪਾਕੇਟ ਏ’ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੈਸਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੈਸਾਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਕੋਰਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
